नई दिल्ली, 05 सितंबर। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के लॉर्ड मेयर जाकेर चौधरी की कश्मीर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर भारत ने कड़ा और स्पष्ट जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा हैं और भारत के अभिन्न अंग हैं।

बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर जाकेर चौधरी ने पिछले महीने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम में कश्मीर को पाकिस्तान का बताते हुए टिप्पणी की थी। एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि कश्मीर और पाकिस्तान उनके लिए अपने हैं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार और कश्मीर के लोगों से बातचीत की मेज पर बैठकर समस्या का समाधान निकालने की अपील भी की थी।

चौधरी के इस बयान पर भारत की प्रतिक्रिया 4 सितंबर को विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में सामने आई। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कश्मीर के मामले में भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने दोहराया कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा और अभिन्न अंग हैं।

कौन हैं जाकेर चौधरी?

जाकेर चौधरी ने मई 2026 में बर्मिंघम के 116वें लॉर्ड मेयर के रूप में पद संभाला था। वे बर्मिंघम के पहले मुस्लिम लॉर्ड मेयर बताए जाते हैं। उनका जन्म पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुआ था और वे 1969 में 14 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन चले गए थे। बाद में वे स्थानीय राजनीति में सक्रिय हुए और बर्मिंघम लिबरल डेमोक्रेट्स से जुड़े।

चौधरी का यह बयान इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि वे ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर के संवैधानिक प्रमुख हैं। भारत से जुड़े एक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति भी हाल में रही है। 15 अगस्त को बर्मिंघम स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में वे शामिल हुए थे और उन्होंने इस अवसर को अपने सोशल मीडिया संदेश में उल्लेखित भी किया था।

ब्रिटेन में भी उठे सवाल

कश्मीर संबंधी बयान के बाद ब्रिटेन में भी कुछ लोगों ने चौधरी की टिप्पणी की आलोचना की और उनके पद को देखते हुए सवाल उठाए। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर का पद मुख्य रूप से एक औपचारिक एवं नागरिक भूमिका है और उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी ब्रिटेन सरकार की आधिकारिक विदेश नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया में इसी मूल तथ्य पर जोर दिया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को लेकर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट और अपरिवर्तित है।