नई दिल्ली, 07 फरवरी। सरकार ने जनता की शिकायत दूर करने, उनके निवारण और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल https://pgportal.gov.in तैयार किया है, उस पर जाकर आम नागरिक मंत्रालयों और विभागों की शिकायते दर्ज़ कर सकता है।
देश का कोई भी नागरिक लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) (Centralised Public Grievances Redress and Monitoring System) पर जाकर केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों,राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों,केंद्र शासित प्रदेशों को सीपीजीआरएएमएस तक पहुंच प्राप्त है और लोगों की शिकायतों का समाधान संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र् शासित प्रदेशों द्वारा विकेंद्रीकरण के आधार पर किया जाता है।
केंद्र और राज्य सरकारों के लगभग 1.3 लाख शिकायत अधिकारी इस प्रणाली पर काम कर रहे हैं। सीपीजीआरएएमएस (Centralised Public Grievances Redress and Monitoring System) को 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की शिकायत पोर्टलों के साथ भी एकीकृत किया गया है।
सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए 2019 में सामान्य संकेतक पर सुशासन सूचकांक (जीजीआई) की शुरुआत की है।
यह सूचकांक शासन में सुधार लाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करता है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलनात्मक तस्वीर प्रदान करता है।
जीजीआई 2020-21, सुशासन सूचकांक का दूसरा संस्करण 2021 में जारी किया गया। जिसमें 10 क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 58 संकेतक शामिल किए गए थे, जिनमें कृषि एंवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचना एवं उपयोगिता, आर्थिक शासन, समाज कल्याण एवं विकास, न्यायपालिका एवं सार्वजनिक सुरक्षा पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन आदि शामिल हैं।
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