सूखाग्रस्त जनपदों के नागरिकों में भेद न करे केंद्र सरकार: अखिलेश
लखनऊ, 16 मार्च (जनसमा)। ‘‘केंद्र सरकार द्वारा सूखाग्रस्त जनपदों की समस्त जनसंख्या को ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. का भेद किए बगैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का लाभ पहुंचाया जाए और 3 किलोग्राम गेहूँ तथा 2 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का वितरण 6 माह तक कराया जाए, जिससे सूखाग्रस्त जनपदों…